मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर मे अपना वादा पूरा किया, अस्थाई लोगो (वाल्मीकि भी) को अधिकार

Modi Govt Given Domicile Certificate & Financial Assistance

➨ मोदी सरकार द्वारा कश्मीर मे ७२ सालो बाद दो कार्य कर रही

राधिका गिल, जम्मू कश्मीर एक पड़ी लिखी लड़की जिसको आर्टिकल 35A ने कभी आगे नहीं बढने दिया
(Photo Credit : JammuKashmirNow)

प्लान १: शरणार्थियों (६२ साल के वाल्मीकि परिवार को भी) को निवास प्रामाण पत्र 

दिनांक 24 Jun 2020 को कश्मीर मे कश्मीर से बाहर के लोगो को  पहला निवास प्रामाणपत्र दिया जाने लगा जिसमे कश्मीर का पहले गैर कश्मीरी ‘नविन चौधरी’ ( पिता श्री देओकान्त चौधरी ) को मकान नंबर 18A, गाँधी नगर, जम्मू (१८०००४) को दिया गया ! ये निवास प्रमाणपत्र जम्मू कश्मीर के नए नियम ‘जम्मू एंड कश्मीर अनुदान अधिवास प्रमाणपत्र नियम २०२०’ के नियम ५ के तहत जारी किया गया है ! Click Here 

सन 1957 से जम्मू कश्मीर के विभिन्न मंत्री ने अन्य राज्य से सफाई कर्मचारियों (उस समय २७२ करीब जो अब लाखो मे) को लाया गया लेकिन पिछले 62 सालो से इन परिवारों को ना तो वहां की नागरिकता, ना बुनियादी शिक्षा, ना मतदान करने की इजाजत और ना आवासीय अधिकार दिए जा रहे थे ! वहां इतने शासक आये जिसमे कांग्रेस, नेसनल कांग्रेस और पीडीपी के सामिल थे ! ६२ साले मे इन कांग्रेस के नेताओ ने भी आज तक इन परिवारों के बारे मे नहीं सोचा जो दुनिया मे चिल्लाते घूमते है हम सेकुलर है लेकिन सच्चाई कुछ अलग थी और कथनी और करनी मे फर्क था ! ये परिवार सिर्फ और सिर्फ राज्य के मल को साफ़ कराने के लिए लाए गए थे और इनको कोई भी अधिकार ना कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, ना नेसनल कोन्फेरेंस के अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी के मुफ्ती परिवार देना चाहता था ! 

बीजेपी सरकार दूसरी बार सत्ता मे आने के बाद छह महीने के अंदर उन सभी नियमों को बदल कर या खत्म कर दिया जो भारत और कश्मीर को अलग करती थी ! जिससे इन परिवारों को आज वहां की सारी बुनयादी सुविधा मिल रही है घर से लेकर पढाई लिखाई तक ! कांग्रेस (गुलाम नबी आजाद), नेसनल कांग्रेस (अब्दुल्ला परिवार) और पीडीपी (महबूबा परिवार) के नेताओ ने इन परिवारों के साथ कितना कहर डाला है ! सत्ता कुछ इसप्रकार 

1- बक्षी गुलाम महोम्मद (National Conference, 1953 – 1963)

2- ख्वाजा शम्सुद्दीन (National Conference, 1963 - 1964)

3- गुलाम मोहम्मद सादिक (Congress, 1964 – 1971)

4- सैयद मीर कासिम (Congress, 1971 – 1975)

5- शेख अब्दुल्लाह (National Conference, 1975 – 1982) फारुख अद्बुल्ला के पिता

6- फारुख अब्दुल्ला (National Conference, 1982 – 1984)

7- फारुख अब्दुल्ला (National Conference, 1986 – 1990)

1990-1996 President Rules

8- फारुख अब्दुल्ला (National Conference, 1996 – 2002) उमर अब्दुल्ला के पिता

9- मुफ्ती मोहम्मद सयद (PDP, 2002 – 2005)

10– गुलाम नबी आजाद (Congress, 2005 – 2008) 

11- उमर अब्दुल्ला (National Conference, 2009 – 2015) 

12- मुफ्ती मोहम्मद सयद (PDP, 2015 – 2016) मेह्मूबा मुफ्ती के पिता

13- महबूबा मुफ्ती (PDP, 2016 – 2018)

 सबूत :  वामपंथी न्यूज द्वारा ! बीजेपी द्वारा नहीं 

 सबूत :  पहला प्रमाणपत्र जम्मू मे 

 

Minister Dr Jitendra Singh Tweet 
(Photo Credit : Twitter)

प्लान २: विस्थापितों या शरणार्थियों को पांच लाख की सहायता

दिनांक 02 Jul 2020 को मोदी सरकार के मंत्री जीतेन्द्र सिंह ने अपने ट्विट्टर से बताया की

“जम्मू कश्मीर मे विस्थापितों व्यक्ति या शरणार्थियों को पंच लाख की वित्तीय सहायता की राशि मिलनी शुरू हो गई है जैसा की नरेन्द्र मोदी सरकार ने वादा किया था ! प्राप्तकर्ताओ की पहली सूची बाहर है !”

दिनांक 11 Feb 2020 को लोकसभा मे मोदी सरकार ने बताया की

“पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार कदम उठाये गए ! कुल 31619 विस्थापित है जो भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के परिवारों ने पंजीकरण करवाया था ! Sep 2019 मे मोदी सरकार ने 5300 विस्थापित परिवारों मे से जम्मू कश्मीर से बाहर चले गए थे और फिर वापस आकर बस गए है ! ऐसे परिवारों की वित्तीय सहायता के लिए भी 5 लाख प्रति परिवार के पत्र होंगे !"

उनकी सहायता अब पूरी होना चालू कर दी गई है !

 सबूत :  डाक्टर जीतेन्द्र सिंह का ट्वीट  

 सबूत :  सरकार का प्रेस रिलीज  

1st Domicile Certifcate In Jammu & Kashmir
(Photo Credit : Dr Jitendra Singh)

➨ वाल्मीकि समझ को खुद से सवाल नहीं करना चाहिए

 सवाल १-  ६२ साल मे इस घटना का जिम्मेदार कौन ?

 सवाल २-  क्या इस घटना की जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है ?

 सवाल ३-  क्या कांग्रेस एक धर्म विशेष का समर्थन नहीं कर रही थी ?

 सवाल ४-  क्या वाल्मीकि परिवारों को इसका हिसाब वोट की ताकात से नहीं लेना चाहिए ? 

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नोट :- निवास प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन लिंक है ! यहाँ क्लिक करके फॉर्म भरे ! 

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